मध्यप्रदेश

टूट रहा डिजिटल इंडिया का सपना, अपडेट नहीं हो रही सरकारी वेबसाइट

टूट रहा डिजिटल इंडिया का सपना, अपडेट नहीं हो रही सरकारी वेबसाइट

भोपाल। देशभर के सभी सरकारी दफ्तरों को पेपरलेस करने की मंशा से 9 साल पहले डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत की गई। इसके बावजूद प्रदेश के कई विभागों की वेबसाइट कई महीनों ही नहीं, बल्कि सालों से अपडेट नहीं की गई हैं। अगर कोई व्यक्ति सरकार की योजनाओं या सरकार के वर्तमान सर्कलर, नोटिफिकेशन या टेंडर की जानकारी ऑनलाइन लेना …

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इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट बना मप्र

इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट बना मप्र

भोपाल। मप्र को औद्योगिक हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी सरकार ने जो लचीली और समावेशी नीतिशं बनाई है, वह निवेशकों को खूब भा रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि पिछले 9 माह के दौरान मप्र में निवेश करने के लिए औद्योगिक घरानों ने अधिक रूचि दिखाई है। वहीं प्रदेश सरकार की रीजनल …

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वनों को बचाने के लिए, वन विभाग की एलटीजीएस तकनीकी

वनों को बचाने के लिए, वन विभाग की एलटीजीएस तकनीकी

भोपाल। मध्य प्रदेश के जंगलों में इमारती लकड़ी के लिए जिस तरह से अभी कटाई होती है। उससे बहुत सारे ऐसे पेड़ कट जाते हैं। जिन्हें नहीं काटना चाहिए। वनों को संरक्षित करने के लिए वन विभाग द्वारा एलटीजीसीएस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। जबलपुर स्थित राज्य वन अनुसंधान संस्थान, वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को नई तकनीकी …

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वनों को बचाने के लिए, वन विभाग की एलटीजीएस तकनीकी

वनों को बचाने के लिए, वन विभाग की एलटीजीएस तकनीकी

भोपाल। मध्य प्रदेश के जंगलों में इमारती लकड़ी के लिए जिस तरह से अभी कटाई होती है। उससे बहुत सारे ऐसे पेड़ कट जाते हैं। जिन्हें नहीं काटना चाहिए। वनों को संरक्षित करने के लिए वन विभाग द्वारा एलटीजीसीएस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। जबलपुर स्थित राज्य वन अनुसंधान संस्थान, वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को नई तकनीकी …

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मध्य प्रदेश में टोल सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खराब

मध्य प्रदेश में टोल सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खराब

भोपाल। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टोल नाके हैं। सबसे महंगा टोल मध्य प्रदेश में वसूल किया जा रहा है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश के सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। हर टोल सड़क में जहां-तहां गड्ढे ही गड्ढे देखने को मिलते हैं। जिन लोगों के पास टोल नाके के ठेके हैं। वह सड़कों की मरम्मत पर कोई …

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मध्य प्रदेश में टोल सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खराब

मध्य प्रदेश में टोल सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खराब

भोपाल। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टोल नाके हैं। सबसे महंगा टोल मध्य प्रदेश में वसूल किया जा रहा है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश के सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। हर टोल सड़क में जहां-तहां गड्ढे ही गड्ढे देखने को मिलते हैं। जिन लोगों के पास टोल नाके के ठेके हैं। वह सड़कों की मरम्मत पर कोई …

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बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों को शीघ्र बनाने की कार्यवाही की जाएगी- मंत्री पटेल

भोपाल : पंचायत एवं ग्रामीण विकास,श्रम एवं प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल आज भिण्ड जिले के विकास खण्ड लहार के ग्राम विजपुर, विकास खण्ड मेहगांव के ग्राम कछपुरा, ग्राम गुदावली एवं गोहद विकास खण्ड के मौ में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने मौके पर संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। …

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सेनेटरी पैड का उपयोग अनेक बीमारियों से सुरक्षा देता है, पैड के उपयोग की आदत डाले: राज्य मंत्री गौर

सेनेटरी पैड का उपयोग अनेक बीमारियों से सुरक्षा देता है, पैड के उपयोग की आदत डाले: राज्य मंत्री गौर

भोपाल : सेनेटरी पैड का उपयोग अनेक बीमारियों से सुरक्षा देता है। सभी महिलाओं को पैड का उपयोग करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए महिलाएँ सेनेटरी पैड के उपयोग की आदत डालें। उक्त आशय के विचार पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने स्वस्थ नारी-स्वस्थ समाज कार्यक्रम के तहत गोविन्दपुरा इन्डस्ट्री क्षेत्र में आयोजित निःशुल्क सेनेटरी …

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एमपी में मानसून उम्मीदों पर खरा उतरा

एमपी में मानसून उम्मीदों पर खरा उतरा

भोपाल। एमपी में इस साल मानसून उम्मीदों पर खरा उतरा है। भोपाल, ग्वालियर समेत प्रदेश के 38 जिलों में सामान्य बारिश का कोटा फुल हो गया है। यहां 100 फीसदी से 198 फीसदी तक बारिश गुई है। श्योपुर ऐसा जिला है जहां दोगुनी बारिश हो चुकी है। वहीं इंदौर, उज्जैन और रीवा पिछड़े हैं। रीवा में सबसे कम बारिश हुई …

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अब प्रदेश के बाहर भी बेचेगी सरकार

अब प्रदेश के बाहर भी बेचेगी सरकार

विपणन संघ के गोदामों में खराब हो रहा अनाज भोपाल । मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के गोदामों में खराब हो रहे अनाज का विक्रय अब प्रदेश के बाहर गैर लाइसेंसी पार्टी को भी बेचा जा सकेगा। मार्कफेड प्रदेश के अंदर समर्थन मूल्य पर कृषि उपजों का क्रय कर उन्हें अपने गोदामों में रखता है। लंबे समय तक अनाज …

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